रतलाम 16 सितंबर 2026/ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रतलाम की 77वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार को नवीन कलेक्टोरेट परिसर में कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक श्री अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में बैंक की प्रगति का वार्षिक प्रतिवेदन सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साथ ही बैंक की अमानतों में वृद्धि के लिए क्यूआर कोड सुविधा लागू किए जाने की जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि बैंक प्रदेश के चुनिंदा सफल सहकारी बैंकों में शामिल होकर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। कृषकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में सहकारी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि बैंक का कार्य कई जिलों की तुलना में बेहतर है, इसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। कलेक्टर ने बैंक में कालातीत ऋणों की वसूली पर विशेष ध्यान देते हुए इसे शीघ्र सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बैंक ने शुद्ध लाभ अर्जित करने में भी अच्छी सफलता प्राप्त की है। किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी रही है।687.16 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित, एनपीए घटकर 3.86 प्रतिशत हुआबैंक के महाप्रबंधक श्री कृतज्ञ गुप्ता ने बैंक का वार्षिक लेखा-जोखा एवं वर्ष 2027-28 की कार्ययोजना प्रस्तुत की। कार्ययोजना में ऋण वितरण के लिए 90 हजार लाख रुपये, अमानतों के लिए 85 हजार लाख रुपये तथा वसूली के लिए 90 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री गुप्ता ने बताया कि चालू वर्ष में बैंक द्वारा 687.16 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है। बैंक की वर्तमान अंशपूंजी 4797.48 लाख रुपये, अमानतें 73768.92 लाख रुपये तथा कार्यशील पूंजी 116408.30 लाख रुपये है। बैंक की इस वर्ष वसूली 76.57 प्रतिशत रही है। बैंक कर्मचारियों के सतत प्रयासों से एनपीए को कम कर 3.86 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया है। बैंक द्वारा अपनी अंशधारी संस्थाओं को 2.50 प्रतिशत लाभांश वितरित किए जाने की घोषणा की गई है।अमानतों पर 7.10 प्रतिशत तक ब्याज, वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त लाभमहाप्रबंधक श्री गुप्ता ने बताया कि बैंक द्वारा अमानतों पर अधिकतम 7.10 प्रतिशत ब्याज दर 3 जुलाई 2025 से लागू की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को निर्धारित ब्याज दर पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज का लाभ दिया जा रहा है।