खाद की अधिक कीमत वसूलने पर राठौर केमिकल्स का लाइसेंस निलंबित
किसानों में आक्रोश के बाद कार्रवाई, खाद स्टॉक की जांच और जब्ती की मांग को लेकर कृषि विभाग पहुंचे किसान
रतलाम। खाद की निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने के आरोपों को लेकर नामली में किसानों और खाद व्यापारी के बीच विवाद के बाद कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। लायसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भगवान सिंह अर्गल ने मैसर्स राठौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, महू-नीमच रोड नामली का उर्वरक विक्रय लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है।
निर्धारित दर से 25 रुपए अधिक मांगने का आरोप
कृषि विभाग के अनुसार राठौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर द्वारा नामली निवासी किसान पवन पिता रतनलाल जाट से उर्वरक की निर्धारित दर से 25 रुपए अधिक राशि की मांग की गई थी। विभाग ने इसे उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के नियम 3(3) का उल्लंघन माना है। इसके बाद फर्म का उर्वरक लाइसेंस निलंबित किया गया।
फर्म का उर्वरक लाइसेंस क्रमांक आरएस/434/1401/11/2015, दिनांक 24 सितंबर 2015 तथा नवीनीकरण क्रमांक आरएस/434/1404/79/2021, दिनांक 30 सितंबर 2021 को अन्य आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।
विवाद के बाद किसानों में बढ़ा आक्रोश
निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने को लेकर किसान पवन जाट और खाद व्यापारी के बीच विवाद हुआ था। किसान की ओर से व्यापारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद व्यापारी पक्ष ने भी किसान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। घटनाक्रम के बाद क्षेत्र के किसानों में आक्रोश देखने को मिला।
किसानों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलकर खाद की बिक्री की जा रही है। किसानों का कहना है कि खाद की आवश्यकता के समय यदि निर्धारित दर से अधिक राशि मांगी जाती है तो उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। शिकायत करने पर दबाव बनाने या विवाद की स्थिति बनने के आरोप भी किसानों ने लगाए हैं।
किसान मोर्चा पदाधिकारी ने भी बताई अपनी आपत्ति
किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दिनेश जाट नेगड़दा ने भी आरोप लगाया कि 24 सितंबर को राठौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर केंद्र पर उन्हें निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद देने का प्रयास किया गया। उन्होंने इसका विरोध करते हुए अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराई गई।
कलेक्टर को ज्ञापन के बाद हुई कार्रवाई
मामले को लेकर किसानों ने पूर्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। किसानों ने संबंधित व्यापारी की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद कृषि विभाग की ओर से निर्धारित दर से अधिक राशि मांगने के मामले में फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
सोमवार को फिर कृषि विभाग पहुंचे किसान
लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी किसानों ने मामले की विस्तृत जांच की मांग उठाई है। सोमवार को किसानों का प्रतिनिधिमंडल कृषि विभाग पहुंचा और अधिकारी को आवेदन सौंपा। किसानों ने संबंधित व्यापारी के खाद स्टॉक की जांच करने, अनियमितता मिलने पर खाद जब्त करने और नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
अब किसानों की मांग है कि केवल लाइसेंस निलंबन तक कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि खाद के स्टॉक, खरीदी-बिक्री और निर्धारित दर पर वितरण की भी जांच की जाए, ताकि खाद की कालाबाजारी या अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।